अटक करताना पोलिसांनी पाळायचे कायदेशीर नियम – ४१अ सीआरपीसीचे महत्व

अटक करताना पोलिसांनी पाळायचे कायदेशीर नियम – ४१अ सीआरपीसीचे महत्व

पुणे : अटक करताना पोलिसांनी कायद्याचे पालन करणे अत्यावश्यक आहे. नागरिकांचे हक्क अबाधित राहावेत यासाठी दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) कलम ४१अ लागू करण्यात आले आहे. या तरतुदीमुळे किरकोळ गुन्ह्यांत थेट अटक करण्याऐवजी आरोपीस नोटीस देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

मुख्य मुद्दे :

नोटीस अनिवार्य : सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षेच्या गुन्ह्यांत पोलिसांनी थेट अटक करण्याऐवजी चौकशीसाठी उपस्थित राहण्याची नोटीस द्यावी.

व्यक्तीची जबाबदारी : आरोपीने दिलेल्या तारखेला व वेळेस पोलिसांसमोर हजर झाले पाहिजे. सहकार्य केल्यास अटक केली जाणार नाही.

हजर न झाल्यास : नोटीस मिळूनही गैरहजेरी राहिल्यास पोलिसांना अटक करण्याचा अधिकार आहे.

मानवाधिकार संरक्षण : या तरतुदीमुळे मनमानी अटक टाळली जाते आणि नागरिकांचे हक्क सुरक्षित राहतात.

सुप्रीम कोर्टाचा महत्वाचा निर्णय :

२०१४ मधील Arnesh Kumar Vs State of Bihar या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले की, किरकोळ गुन्ह्यात अटक करण्याऐवजी ४१अ नोटीस दिलीच पाहिजे. अन्यथा ती अटक बेकायदेशीर ठरू शकते.

उदाहरण :शेजाऱ्याशी झालेल्या किरकोळ मारामारी प्रकरणात IPC ३२३ कलमान्वये गुन्हा दाखल झाल्यास (ज्यात शिक्षा सात वर्षांपेक्षा कमी आहे) पोलिसांनी थेट अटक न करता आरोपीस ४१अ अंतर्गत नोटीस पाठवणे बंधनकारक आहे.

अटक करताना पोलिसांची जबाबदारी :

अटकेचे कारण स्पष्टपणे सांगणे

अटक वॉरंट दाखवणे (जर आवश्यक असेल तर)

अटक व्यक्तीला कायदेशीर सल्लागाराशी संपर्क साधण्याची संधी देणे

अटक व्यक्तीची तपासणी करून जखमेची नोंद करणेअटक प्रक्रियेत मारहाण अथवा गैरवर्तन टाळणे

ज्ञानमाता माहिती अधिकार प्रशिक्षण केंद्र, पुणे यांच्या मते, या तरतुदींमुळे अटक प्रक्रियेत पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि मानवाधिकारांचे रक्षण सुनिश्चित होत