📰 दफ्तर दिरंगाई कायदा २००६ : सरकारी कामातील विलंबाला चाप शासनाचा महत्वाचा निर्णय नागरिकांसाठी दिलासा

📰 दफ्तर दिरंगाई कायदा २००६ : सरकारी कामातील विलंबाला चाप

शासनाचा महत्वाचा निर्णय नागरिकांसाठी दिलासा

 

 

—

 

✍️ विशेष प्रतिनिधी

 

मुंबई : माहिती अधिकार कायदा २००५ अधिक प्रभावी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने २००६ मध्ये दोन महत्त्वाचे कायदे संमत केले – अभिलेख व्यवस्थापन कायदा आणि दफ्तर दिरंगाई कायदा. शासकीय कामकाजातील दिरंगाई थांबवणे आणि नागरिकांना वेळेत न्याय मिळवून देणे हा या कायद्याचा उद्देश आहे.

 

 

—

 

🔑 कायद्याच्या प्रमुख तरतुदी

 

प्रत्येक विभागाने नागरिक सनद प्रकाशित करणे बंधनकारक

 

दिलेल्या वेळेत निर्णय न झाल्यास अधिकाऱ्यावर जबाबदारी

 

कोणत्या अधिकाऱ्याकडे अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे, याची जाहीर यादी

 

कोणतीही फाईल ७ दिवसांपेक्षा जास्त प्रलंबित ठेवता येणार नाही

 

तातडीच्या फाईली १-२ दिवसांत, तर इतर प्रकरणे ४५ दिवसांत निकाली काढणे बंधनकारक

 

जाणूनबुजून विलंब वा दुर्लक्ष = शिस्तभंगाची कारवाई

 

 

 

—

 

⚖️ अपवाद

 

न्यायप्रविष्ट प्रकरणे

 

लोकायुक्त, घटनात्मक संस्था

 

न्यायालयीन स्वरूपाच्या बाबी

 

केंद्र/इतर राज्य शासनाशी संबंधित प्रकरणे

 

मंत्रिमंडळासमोरील धोरणात्मक विषय

 

 

 

—

 

🗣️ नागरिकांचा फायदा

 

नागरिकांना फाईल प्रलंबित राहिल्याची माहिती RTI मधून घेता येते

 

दफ्तर दिरंगाई कायद्यातील तरतुदीनुसार दोषी अधिकाऱ्यावर कारवाईची मागणी करता येते

 

शासकीय दिरंगाईविरोधात नागरिकांना शस्त्र मिळाले

 

 

 

—

 

📌 आजही अंमलबजावणीत त्रुटी

बहुतेक शासकीय कार्यालयांत हा कायदा नीट राबवला जात नसल्याने अजूनही “सरकारी काम आणि सहा महिने थांब” अशी स्थिती कायम आहे. नागरिकांनीच सजग राहून कायद्याचा वापर केल्यास शासनयंत्रणा गतिमान, पारदर्शक आणि उत्तरदायी बनेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

 

 

—

 

#दफ्तरदिरंगाईकायदा२००६

#माहितीअधिकार

#सरकारीकाम

#नागरिकहक्क

#पारदर्शकशासन