“सरपंच”, “पोलीस”, “महाराष्ट्र शासन” लिहिणाऱ्यांवर कारवाई; वाहनांवरील भ्रामक पदनामांवर पोलिसांचा कडक इशारा
राज्यात खाजगी वाहनांवर “सरपंच”, “पोलीस”, “महाराष्ट्र शासन” अशी पदनामे किंवा ओळख दर्शविणारे स्टिकर्स लावण्याचे प्रकार वाढत असून, यावर वाहतूक पोलिसांनी लक्ष केंद्रित केले आहे. संबंधित प्रकार हे नियमबाह्य व भ्रामक स्वरूपाचे असल्याने अशा वाहनचालकांवर दंडात्मक कारवाई केली जात आहे.
Motor Vehicles Act, 1988 आणि Central Motor Vehicles Rules, 1989 मधील तरतुदीनुसार वाहनावर केवळ अधिकृत नोंदणी क्रमांक आणि शासनाने मान्य केलेली चिन्हेच दर्शविणे अपेक्षित आहे. याउलट कोणतेही पद, ओळख किंवा अधिकार सूचित करणारे शब्द लावल्यास ते भ्रामक प्रदर्शन मानले जाते.
नियमांचे उल्लंघन कसे ठरते?
नियम ५० नुसार वाहनाच्या नंबर प्लेटचे स्वरूप, आकार, रंग आणि मांडणी निश्चित करण्यात आलेली आहे. या व्यतिरिक्त वाहनावर अनधिकृत मजकूर, स्टिकर्स किंवा पदनाम लावल्यास ते नियमांच्या विरोधात मानले जाते. अशा प्रकरणांमध्ये सर्वसाधारण नियमभंगासाठी कलम १७७ अंतर्गत दंड आकारला जाऊ शकतो.
इतर कायद्यांखालीही कारवाई शक्य
भ्रामक पद्धतीने “पोलीस” किंवा “शासकीय” ओळख दर्शविल्यास, गंभीर प्रकरणांमध्ये Indian Penal Code Section 170 किंवा Indian Penal Code Section 171 अंतर्गतही गुन्हा नोंदवला जाऊ शकतो.
पोलिसांचे आवाहन
वाहतूक विभागाने नागरिकांना आवाहन केले आहे की, वाहनांवर कोणतेही भ्रामक पदनाम, स्टिकर्स किंवा चिन्हे वापरू नयेत. नियमांचे पालन केल्यास अनावश्यक दंड व कायदेशीर कारवाई टाळता येऊ शकते.
निष्कर्ष
वाहनावर पद किंवा ओळख दर्शविणे हा प्रतिष्ठेचा विषय नसून कायद्याचे उल्लंघन ठरू शकते. त्यामुळे प्रत्येक वाहनचालकाने नियमांचे भान ठेवूनच वाहनाचा वापर करणे आवश्यक आहे.
