चारित्र्य पडताळणी अहवालाशिवाय शिक्षण सेवकांची नोकरी धोक्यात!
मुंबई :राज्यातील शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण होऊन शिक्षण सेवक पदावर नियुक्त झालेल्या उमेदवारांसाठी शासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे. नियुक्तीनंतर आता प्रत्येक उमेदवाराला सायबर पोलिस विभागाकडून चारित्र्य पडताळणी अहवाल सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. चारित्र्य प्रमाणपत्र न दिल्यास उमेदवारांची नोकरी थेट धोक्यात येऊ शकते. या संदर्भात शिक्षण विभागाने २९ ऑगस्ट रोजी आदेश जारी केला आहे.
🔍 पार्श्वभूमी
२०१९ मध्ये झालेल्या टीईटी परीक्षेत अनेक गैरप्रकार व गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. याबाबत २०२१ मध्ये शिक्षण विभागाने स्वतंत्र तपास केला असता, काही उमेदवारांची नावे संशयास्पद यादीत आढळून आली. त्यामुळे या नियुक्त्या व प्रक्रियेची पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी शासनाने आता चारित्र्य पडताळणी सक्तीची केली आहे.
⚖️ शासनाची भूमिका
शिक्षण विभागाच्या आदेशानुसार, जिल्हा परिषदा, नगर परिषद व महानगरपालिका शिक्षण मंडळांना हे निर्देश लागू राहणार आहेत. संबंधित शैक्षणिक संस्थांनी नवीन नियुक्त शिक्षण सेवकांकडून चारित्र्य पडताळणी अहवाल त्वरित घेणे आवश्यक आहे. तसेच, प्रमाणपत्र न दिल्यास नियुक्तीवर पुनर्विचार केला जाऊ शकतो.
👩🏫 शिक्षक उमेदवारांमध्ये चिंतेचे वातावरण
नवीन आदेशामुळे शिक्षक उमेदवारांमध्ये काही प्रमाणात चिंता निर्माण झाली आहे. नियुक्ती झाल्यानंतरही नोकरी धोक्यात येऊ शकते, या भीतीमुळे अनेक उमेदवार चौकशी अहवाल तातडीने मिळवण्यासाठी सायबर पोलिस ठाण्यांत रांगा लावताना दिसत आहेत.
✅ पारदर्शकतेसाठी आवश्यक पाऊल
तज्ज्ञांच्या मते, शिक्षण सेवक नियुक्तीत शिस्त, पारदर्शकता आणि प्रामाणिकपणा टिकून राहावा यासाठी चारित्र्य पडताळणी ही अत्यंत महत्त्वाची पायरी आहे. भविष्यात शिक्षण व्यवस्थेची गुणवत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी हा निर्णय मोलाचा ठरेल.
#शिक्षणसेवक #टीईटी #चारित्र्यप्रमाणपत्र #शिक्षणविभाग #नोकरीधोका #महाराष्ट्र
