“काम नाही तर वेतन नाही” : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर शासनाची कडक कारवाई; परिपत्रक जारी
मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी २१ एप्रिल २०२६ पासून पुकारलेल्या बेमुदत संपाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने कठोर भूमिका घेत “काम नाही तर वेतन नाही” हा नियम लागू करण्याचा स्पष्ट निर्णय घेतला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने यासंदर्भात अधिकृत परिपत्रक जारी करून सर्व विभागांना तातडीने अंमलबजावणीचे निर्देश दिले आहेत.
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना व गट-ड कर्मचारी महासंघाच्या संप नोटिशीनंतर शासनाने हा निर्णय घेतला असून, महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम क्र. ६ नुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांना संप करण्यास मनाई असल्याचे पुन्हा अधोरेखित करण्यात आले आहे.
परिपत्रकानुसार, संपात सहभागी होणे ही गैरवर्तणूक समजली जाणार असून संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाऊ शकते. तसेच, संपात सहभागी कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. कोणत्याही कर्मचाऱ्याला संप काळात रजा मंजूर न करण्याचे तसेच रजेवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना तातडीने कामावर हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शासनाने सर्व कार्यालये नियमित सुरू ठेवण्याचे आदेश देत आवश्यक सेवांमध्ये कोणताही अडथळा निर्माण होऊ नये यासाठी विशेष उपाययोजना करण्यास सांगितले आहे. अत्यावश्यक सेवा अधिनियमांतर्गत घोषित सेवांमध्ये अडथळा आणणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.
तसेच, संप काळात उपस्थित कर्मचाऱ्यांची नोंद ठेवून ती माहिती संबंधित विभागांनी मंत्रालयाकडे निश्चित वेळेत सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. विभागीय आयुक्तांनाही त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील उपस्थितीची अचूक आकडेवारी वेळेत सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या निर्णयामुळे राज्यातील संपावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत असून, प्रशासन सुरळीत ठेवण्यासाठी शासनाने कठोर पावले उचलल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
