*भ्रष्टाचारात पकडले तर फक्त नोकरीच नाही… पेंशनही जाईल!

*भ्रष्टाचारात पकडले तर फक्त नोकरीच नाही… पेंशनही जाईल!

 

CCS नियमांत मोठी तरतूद; कुटुंबीयांनाही फटका**

 

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नवी दिल्ली :

 

सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचारात अडकले तर त्याचे परिणाम किती भयंकर असू शकतात, याचा एक महत्त्वाचा मुद्दा पुन्हा समोर आला आहे. CCS (Pension) Rules, 1972 मधील Rule 8नुसार, एखादा कर्मचारी लाचखोरी किंवा भ्रष्टाचारात दोषी सिद्ध झाला तर केवळ नोकरीच नाही, तर त्याची पेंशनही पूर्णपणे किंवा अंशतः रद्द केली जाऊ शकते. विशेष म्हणजे, या कारवाईचा फटका कुटुंबीयांनाही बसू शकतो.

 

 

—

 

➡️ नियम स्पष्ट : भ्रष्टाचार = पेंशन रद्द

 

Rule 8 मध्ये केंद्र सरकारला स्पष्ट अधिकार देण्यात आले आहेत—

 

सेवेत असताना किंवा सेवानिवृत्तीनंतर भ्रष्टाचार सिद्ध झाल्यास,

 

सरकार पेंशन ‘विथहोल्ड’ किंवा ‘विथड्रॉ’ करू शकते

 

म्हणजेच पेंशन आयुष्यभरासाठी थांबवता किंवा पूर्ण बंद करता येते

 

 

यामुळे दोषी कर्मचारीच नव्हे तर त्याच्या कुटुंबालाही पेंशनचा लाभ मिळत नाही.

 

 

—

 

➡️ कुटुंबालाही नुकसान – ‘फॅमिली पेंशन’वर गंडांतर

 

साधारणपणे कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर पत्नी, पती किंवा मुलांना मिळणारी फॅमिली पेंशनही—

 

जर कर्मचारी गंभीर गैरव्यवहारात दोषी असेल

 

तर सरकार ही सुविधा थांबवू किंवा काढून टाकू शकते

 

 

ही तरतूद प्रशासनात भ्रष्टाचाराला रोखण्यासाठी कठोर शस्त्र मानली जाते.

 

 

—

 

➡️ निवृत्तीनंतर सुटका नाही!

 

अनेक कर्मचारी निवृत्तीनंतर चौकशी होणार नाही, असा गैरसमज करून बसतात. मात्र—

 

सेवानिवृत्ती नंतरही

 

विभागीय चौकशी सुरू राहू शकते

 

चौकशीत दोषी ठरल्यास पेंशन थांबवण्याचा निर्णय लागू होतो

 

 

म्हणजे निवृत्ती म्हणजे संरक्षण नाही.

 

 

—

 

➡️ सरकारचे निरीक्षण : “सार्वजनिक पैशांची चोरी कोणत्याही परिस्थितीत चालणार नाही”

 

केंद्र सरकारने यापूर्वी अनेकवेळा स्पष्ट केले आहे की—

 

भ्रष्टाचाराला शून्य सहनशीलतेची नीती

 

पेंशन रद्द करण्याची तरतूद ही जनहिताची गरज

 

शासकीय सेवेत स्वच्छता व पारदर्शकता राखणे अत्यावश्यक

 

 

 

—

 

थोडक्यात —

 

**लाच घेताना पकडले → दोषी ठरले → नोकरी गेलेलीच, वर पेंशनही रद्द!

 

कुटुंबालाही फटका; CCS Rule 8 ची कठोर तरतूद लागू.**