मतदानाचा हक्क ‘मूलभूत’ नाही; तो केवळ वैधानिक अधिकार – सर्वोच्च न्यायालयाचा पुनरुच्चार
नवी दिल्ली | प्रतिनिधी
निवडणूक प्रक्रियेतील मतदानाचा व निवडणूक लढविण्याचा हक्क हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार नसून तो केवळ कायद्याने प्रदान केलेला वैधानिक (Statutory) अधिकार आहे, असा महत्वपूर्ण पुनरुच्चार सर्वोच्च न्यायालय यांनी केला आहे. १० एप्रिल २०२६ रोजी दिलेल्या या निर्णयामुळे निवडणूक कायद्यांबाबतची भूमिका पुन्हा स्पष्ट झाली आहे.
हा निर्णय राजस्थान राज्यातील जिल्हा दूध उत्पादक सहकारी संघांच्या निवडणुकांशी संबंधित प्रकरणात देण्यात आला. उमेदवारांसाठी ठेवलेल्या पात्रता निकषांना आव्हान देण्यात आले होते. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर झाली.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मतदान व निवडणूक लढविण्याचे हक्क हे जनप्रतिनिधित्व कायदा 1951 अंतर्गत दिलेले आहेत. त्यामुळे संसदेला या हक्कांवर अटी व नियम लागू करण्याचा अधिकार आहे.
तसेच, न्यायालयाने नमूद केले की, लोकशाही व्यवस्थेत मतदान अत्यंत महत्त्वाचे असले तरी त्याला मूलभूत अधिकाराचा दर्जा देण्यात आलेला नाही. मात्र, निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक, निष्पक्ष आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा सन्मान राखणारी असावी, यावरही न्यायालयाने भर दिला.
👉 महत्त्वाचे मुद्दे :
मतदानाचा हक्क मूलभूत अधिकार नाही
तो कायद्याने दिलेला वैधानिक अधिकार
संसदेला अटी व पात्रता ठरवण्याचा अधिकार
निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकतेवर भर
#SupremeCourt #ElectionLaw #VotingRights #BreakingNews #LegalUpdate
