भुवनेश्वर | प्रतिनिधी
RTI अर्जदारांवर ‘हॅबिचुअल’ ठरवून बंदी घालता येणार नाही; ओडिशा उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल
माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत (RTI Act) वारंवार अर्ज करणाऱ्या नागरिकांना ‘हॅबिचुअल’ किंवा ‘रिपिटेटिव्ह’ अर्जदार ठरवून त्यांच्यावर बंदी घालण्याचा अधिकार माहिती आयोगाकडे नाही, असा अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी परिणाम करणारा निकाल ओडिशा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे देशभरातील, विशेषतः महाराष्ट्रातील RTI अर्जदारांचे अधिकार अधिक बळकट झाले आहेत.
चित्तरंजन सेठी विरुद्ध ओडिशा माहिती आयोग (W.P.(C) No. 29216 of 2025) या प्रकरणात न्यायालयाने हा निर्णय दिला. ओडिशा माहिती आयोगाने अर्जदार चित्तरंजन सेठी हे वारंवार RTI अर्ज करीत असल्याचे कारण देत, त्यांना एक वर्षासाठी नवीन अर्ज करण्यास मनाई केली होती. तसेच पुढील काळात वर्षाला केवळ १२ अर्ज करण्याची मर्यादा घालण्यात आली होती.
या आदेशाला आव्हान देत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती आर. के. पटनायक यांनी १५ जानेवारी २०२६ रोजी दिलेल्या निर्णयात माहिती आयोगाचा आदेश बेकायदेशीर ठरवत तो पूर्णपणे रद्द केला.
न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नमूद केले की, माहिती अधिकार कायद्यात कुठेही अर्जदार किती वेळा अर्ज करू शकतो याची मर्यादा घालण्याची तरतूद नाही. तसेच कोणत्याही नागरिकाला ‘हॅबिचुअल अर्जदार’ ठरवून भविष्यातील माहितीपासून वंचित ठेवण्याचा अधिकार माहिती आयोगाला नाही. माहिती अधिकार कायदा हा नागरिकांना पारदर्शकता व उत्तरदायित्व मिळवून देण्यासाठी आहे; नागरिकांना दंड देण्यासाठी किंवा शिक्षा करण्यासाठी नाही, असेही न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले.
RTI Act मधील कलम ६(१) नुसार कोणताही नागरिक कोणत्याही विषयावर माहिती मागू शकतो आणि कलम ६(२) नुसार माहिती का हवी आहे, हे सांगण्याची सक्तीही नाही. माहिती नाकारायची असल्यास ती केवळ कलम ८ व ९ मध्ये नमूद केलेल्या कारणांवरच करता येते; अर्जदार वारंवार अर्ज करतो, हे कारण कायद्यात नाही, हेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.
या निर्णयाचे महाराष्ट्रासह देशभरातील RTI कार्यकर्ते आणि नागरिकांसाठी विशेष महत्त्व आहे. अनेकदा ‘RTI चा दुरुपयोग’, ‘एकाच विषयावर वारंवार अर्ज’ अशी कारणे देत माहिती नाकारली जाते. मात्र ओडिशा उच्च न्यायालयाचा हा निकाल अशा सर्व कारवायांना कायदेशीर चाप लावणारा ठरणार आहे.
RTI हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत लोकशाही अधिकार असून, माहिती आयोग किंवा आयुक्त हे नागरिकांवर बंदी घालणारे प्राधिकरण नाहीत, असा स्पष्ट संदेश या ऐतिहासिक निर्णयातून देण्यात आला आहे.
