माहिती न देणाऱ्या अधिकाऱ्याला 25 हजारांचा दंड; हायकोर्टाचे माहिती आयुक्तांच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब
मुंबई : माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत (RTI) मागितलेली माहिती वेळेत न दिल्याबद्दल संबंधित अधिकाऱ्याला २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्याचा माहिती आयुक्तांचा आदेश उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. या निर्णयामुळे माहिती अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी अधिक कडक होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 च्या कलम 20(1) नुसार, अर्जदाराला निर्धारित मुदतीत माहिती न दिल्यास किंवा चुकीची अथवा अपूर्ण माहिती दिल्यास संबंधित सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्यावर दंडाची तरतूद आहे. दररोज २५० रुपये या प्रमाणे कमाल २५ हजार रुपयांपर्यंत दंड लावण्याचा अधिकार माहिती आयोगाला आहे.
सदर प्रकरणात अर्जदाराने मागितलेली माहिती वेळेत उपलब्ध करून न दिल्यामुळे राज्य माहिती आयुक्तांनी संबंधित अधिकाऱ्यावर २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाने माहिती आयुक्तांचा निर्णय योग्य ठरवत त्यावर शिक्कामोर्तब केले.
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवताना म्हटले की, माहिती अधिकार कायदा हा पारदर्शकता व जबाबदारी वाढवण्यासाठी लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे विनाकारण माहिती न देणे किंवा टाळाटाळ करणे ग्राह्य धरले जाऊ शकत नाही.
या निर्णयामुळे शासकीय कार्यालयांमध्ये माहिती देण्याबाबतची जबाबदारी अधिक अधोरेखित झाली असून, नागरिकांच्या माहिती हक्काला बळ मिळाल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
