डोंबिवली पश्चिम बेकायदा बांधकामांचे केंद्र; सहा नगरसेवकांविरोधात उच्च न्यायालयात याचिकेची तयारी
डोंबिवली : बेकायदा बांधकामांचे आगर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या डोंबिवली पश्चिम भागात गेल्या २५ वर्षांत मोकळ्या जागा, पालिकेचे आरक्षित भूखंड तसेच खाडीकिनारी असलेले कांदळवन नष्ट करून मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत चाळी व इमारती उभारण्यात आल्याचे गंभीर आरोप पुढे आले आहेत. विशेष म्हणजे, या बेकायदा बांधकामांशी संबंधित काही व्यक्ती सध्याच्या कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीत नगरसेवक म्हणून निवडून आल्याचा दावा तक्रारदारांनी केला आहे.
या पार्श्वभूमीवर डोंबिवली पश्चिमेतील सहा नगरसेवकांविरोधात दोन तक्रारदारांनी स्वतंत्रपणे मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू केली आहे. याशिवाय, एका नगरसेवकाचा बेकायदा बांधलेल्या बंगल्यात वास्तव्यास असल्याचा आरोप असून, त्या बंगल्याच्या केवळ तळमजल्यालाच मालमत्ता कर आकारण्यात आला आहे. वरच्या मजल्यांवर कर आकारणी न झाल्याने करचुकवेगिरीचा संशय व्यक्त करण्यात येत असून, या प्रकरणीही एक जागरूक नागरिक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहे.
डोंबिवली पश्चिमेतील देवीचापाडा, राजूनगर, अनमोलनगरी, कुंभारखाणपाडा, गणेशनगर व कोपर परिसरात खाडीकिनारी असलेले कांदळवन नष्ट करून नगरसेवकांचे समर्थक व नातेवाईकांनी मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा चाळी उभारल्याचा आरोप तक्रारदार मयूर म्हात्रे व कल्पेश जोशी यांनी केला आहे. याबाबत कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेचे आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, अतिक्रमण नियंत्रण उपायुक्त तसेच ह प्रभागाचे साहाय्यक आयुक्त यांच्याकडे वारंवार तक्रारी करूनही कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नसल्याचा दावा त्यांनी केला.
सध्या देवीचापाडा व कोपर परिसरात बेकायदा चाळींची उभारणी सुरू असून, नगरसेवकांच्या दबावामुळे पालिका अधिकारी कारवाई करण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप आहे. भूमाफियांवर एमआरटीपी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करूनही प्रत्यक्षात इमारतींना अभय दिले जात असल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे.
यापूर्वी सुमारे दहा वर्षांपूर्वी बेकायदा बांधकाम प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून कल्याण-डोंबिवली पालिकेतील दोन नगरसेवक अपात्र ठरवण्यात आले होते. त्याच न्यायालयीन निर्णयाचा आधार घेत पाच नवनिर्वाचित नगरसेवकांविरोधात याचिका दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे मयूर म्हात्रे व कल्पेश जोशी यांनी सांगितले.
बेकायदा बांधकामांतून मिळालेला पैसा नगरसेवक व त्यांच्या नातेवाईकांच्या बँक खात्यांमध्ये वळता झाल्याची कागदपत्रे उपलब्ध असल्याचा दावाही तक्रारदारांनी केला असून, ही सर्व माहिती न्यायालयात सादर केली जाणार आहे. तसेच, हे व्यवहार बेनामी स्वरूपाचे असल्याने अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), आयकर विभाग व आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे तक्रार दाखल करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
