विधानमंडळ कामकाजात शिस्त : प्रश्न, आश्वासन व विधेयकांवरील उत्तरांसाठी सरकारची नवी कडक नियमावली

विधानमंडळ कामकाजात शिस्त : प्रश्न, आश्वासन व विधेयकांवरील उत्तरांसाठी सरकारची नवी कडक नियमावली

मंत्रालयीन दिरंगाईला पूर्णविराम; ठराविक मुदतीत उत्तर देणे बंधनकारक

मुंबई | प्रतिनिधी

विधानमंडळातील प्रश्न, लक्षवेधी, स्थगन प्रस्ताव, मंत्र्यांची आश्वासने तसेच विधेयकांवरील चर्चांदरम्यान मंत्रालयीन विभागांकडून होणाऱ्या दिरंगाईवर आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने कामकाज हाताळण्याबाबत सुधारित मार्गदर्शक सूचना (परिपत्रक) जारी केल्या आहेत. या नव्या सूचनांनुसार, प्रत्येक संसदीय आयुधावर ठराविक कालमर्यादेत, वस्तुनिष्ठ व जबाबदारीने उत्तर देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

या अनुषंगाने, दिनांक २ डिसेंबर १९९८ रोजीचा शासन निर्णय रद्द करून हे नवे परिपत्रक लागू करण्यात आले आहे.

मंत्र्यांच्या आश्वासनांना कालमर्यादा

विधानमंडळात मंत्र्यांकडून दिली जाणारी आश्वासने ९० दिवसांच्या आत पूर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. संबंधित विभागांनी तात्काळ कार्यवाही सुरू करावी, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, दोन वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या आश्वासनांसाठी विशेष मोहीम राबवण्याचे आदेशही सरकारने दिले आहेत.

प्रश्नोत्तरात स्पष्टता आवश्यक

विधानमंडळातील प्रश्नांची उत्तरे ३० दिवसांच्या आत सादर करणे बंधनकारक राहील. प्रश्न संबंधित विभागाच्या अखत्यारीत नसल्यास तो योग्य विभागाकडे हस्तांतरित करावा, मात्र प्रश्न स्वीकारण्याबाबत कोणतेही मत किंवा निरीक्षण नोंदवू नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

लक्षवेधी व स्थगन प्रस्तावांबाबत स्पष्ट निर्देश

लक्षवेधी सूचनांबाबत ‘सूचना योग्य नाही’ अशा प्रकारची उत्तराची भाषा वापरण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच, स्थगन प्रस्तावांबाबत अध्यक्ष किंवा सभापतींनी निवेदन करण्याचे निर्देश दिल्यास, सरकारला ते निवेदन देणे बंधनकारक राहील.

विधेयके व ठरावांसाठी पूर्वतयारी अनिवार्य

शासकीय विधेयकांवरील चर्चेसाठी संबंधित मंत्र्यांनी आधीच सविस्तर, स्पष्ट आणि मुद्देसूद टीपण तयार ठेवणे आवश्यक राहील. तसेच, अशासकीय विधेयके व ठरावांबाबत शेवटच्या क्षणाची वाट न पाहता संबंधित विभागांनी पूर्वतयारी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

उद्देश काय?

विधानमंडळातील कामकाज अधिक शिस्तबद्ध, पारदर्शक आणि वेळेत पूर्ण व्हावे, तसेच लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर सरकारची जबाबदारी निश्चित व्हावी, हा या नव्या मार्गदर्शक सूचनांचा मुख्य उद्देश असल्याचे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.