रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे मृत्यू–अपघात : नुकसानभरपाईसाठी समिती गठीत करण्याचा शासन निर्णय
मुंबई :
रस्त्यावरील खड्डे व उघड्या मॅनहोलमुळे होणाऱ्या अपघातांमध्ये मृत्यू अथवा गंभीर दुखापतीच्या घटनांवर शासनाला जबाबदार धरत नुकसानभरपाई देण्यासाठी समिती गठीत करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यासंदर्भात राज्य शासनाने अधिकृत शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल जनहित याचिका क्र. ७१/२०१३ मधील अंतरिम अर्ज क्र. २९११९/२०२५ वर सुनावणी करताना न्यायालयाने दि. १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी महत्त्वपूर्ण आदेश दिले होते. या आदेशानुसार, रस्त्यांवरील खड्डे किंवा उघड्या मॅनहोलमुळे झालेल्या मृत्यू व अपघातप्रकरणी संबंधित प्राधिकरणांकडून भरपाई निश्चित करण्यासाठी समित्या स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
या पार्श्वभूमीवर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील रस्त्यांवरील खड्डे व मॅनहोलमुळे होणाऱ्या अपघात व मृत्यू प्रकरणांमध्ये नुकसानभरपाई देण्यासाठी शासनाने स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
समितीची रचना
या समितीमध्येअपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई – अध्यक्ष
सचिव (रस्ते), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई – सदस्य सचिव
संबंधित जिल्ह्याचे सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण – सदस्य
यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
समितीची कार्यकक्षा
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील रस्त्यांवर खड्डे किंवा उघड्या मॅनहोलमुळे झालेल्या अपघातांमध्ये
मृत्यू झाल्यास मृताच्या वारसांना रु. ६ लाखांची भरपाई,
तर दुखापतीच्या स्वरूप व गंभीरतेनुसार जखमी व्यक्तीस रु. ५० हजार ते रु. २.५ लाखांपर्यंत भरपाई देण्याबाबत समिती निर्णय घेणार आहे.
बैठकांचे वेळापत्रक
मृत्यू अथवा अपघाताची माहिती प्राप्त झाल्यानंतर ७ दिवसांच्या आत समितीची पहिली बैठक घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर, समितीने दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी आणि पालनावर लक्ष ठेवण्यासाठी दर पंधरा दिवसांनी किमान एक बैठक घेणे बंधनकारक राहणार आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार हा निर्णय घेण्यात आल्याने, रस्त्यांच्या दुरवस्थेमुळे होणाऱ्या अपघातांमध्ये पीडितांना दिलासा मिळणार असून, संबंधित यंत्रणांवर जबाबदारी निश्चित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
