मुंबई हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय – खड्ड्यांमुळे मृत्यू झाल्यास ठेकेदार आणि अधिकारी थेट जबाबदार!
मृतांच्या कुटुंबाला ६ लाख, तर जखमींना ५० हजार ते २.५ लाख भरपाईचा आदेश
मुंबई :
राज्यातील रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे होणारे अपघात आणि मृत्यू यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने अत्यंत कडक आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे.
आता पुढे जर खड्ड्यांमुळे नागरिकांचा मृत्यू झाला, तर संबंधित ठेकेदार आणि प्रशासकीय अधिकारी थेट जबाबदार धरले जाणार आहेत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
न्यायालयाने म्हटले आहे की —
> “नागरिकांना सुरक्षित, खड्डेमुक्त आणि प्रवासयोग्य रस्त्यांचा मूलभूत हक्क आहे.
रस्त्यांवरील निष्काळजीपणामुळे जीवितहानी झाल्यास शासनाने केवळ दु:ख व्यक्त करून चालणार नाही.”
भरपाईचे निकष ठरवले
या निर्णयानुसार,
खड्ड्यांमुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला ६ लाख रुपये भरपाई देण्यात यावी.
अपघातात जखमी झालेल्यांना ५० हजार ते २.५ लाख रुपयांपर्यंत नुकसानभरपाई देण्यात यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
—
ठेकेदार व अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित
हायकोर्टाने संबंधित कामाचे ठेकेदार, अभियंता आणि पालिका अधिकारी यांना थेट जबाबदार धरले आहे.
त्यांनी आपल्या कामात निष्काळजीपणा केल्यास किंवा दुरुस्ती न केल्यास फौजदारी जबाबदारी देखील निश्चित केली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
—
सुरक्षित रस्त्यांचा नागरिकांना हक्क
न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात म्हटले आहे की —
> “रस्त्यांची देखभाल ही केवळ प्रशासनाची जबाबदारी नसून नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी निगडित हक्काचा भाग आहे.
प्रत्येक नागरिकाला खड्डेमुक्त रस्त्यांवरून प्रवास करण्याचा हक्क आहे.”
हा निर्णय नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि प्रशासनाच्या जबाबदारीसाठी दिशादर्शक ठरणार आहे.
—
जनतेची अपेक्षा – आता कृतीत उतरवा आदेश
राज्यातील महामार्ग, नगरपरिषद आणि महानगरपालिकांच्या हद्दीत रस्त्यांची अवस्था चिंताजनक आहे.
दरवर्षी पावसाळ्यात शेकडो अपघात, जखमी आणि मृत्यू होतात.
म्हणून आता या निर्णयानंतर ठेकेदार व अधिकाऱ्यांवर खऱ्या अर्थाने कारवाई व्हावी, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे.
—
🛣️ “खड्डे केवळ रस्त्यांवर नाही, तर जबाबदारीतही असतात —
आता ते बुजवण्याची वेळ प्रशासनावर आली आहे.” 🛣️
