लाचखोरीवर संताप; “सरकारी कार्यालयातील ‘भीक’ थांबवण्यासाठी कडक कायदा हवा” — जनभावना तीव्र
भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती सोलापूर
“आता सरकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी कसं जगायचं? पोलीस ठाण्यातील कर्मचाऱ्यांनी कसं जगायचं? महसूल कर्मचाऱ्यांनी भीक कशी वसूल करायची आणि कोणाकडून मागायची?” असा संतप्त सवाल सध्या सर्वसामान्य नागरिकांमधून उपस्थित केला जात आहे. प्रशासनातील वाढत्या लाचखोरीविरोधात समाजमनातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असून, कठोर कायद्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
पोटासाठी वणवण भटकत भीक मागणाऱ्या भिकाऱ्यांसाठी भीकबंदी कायदा करता येतो, मग सरकारी कार्यालयांमध्ये काम मंजूर करण्यासाठी गरीब शेतकरी, कष्टकरी व सामान्य नागरिकांकडून ‘भीक’ (लाच) मागणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी कडक कायदा का नाही? असा थेट सवाल नागरिकांकडून केला जात आहे.
शेतकऱ्यांची कामे, महसूल कार्यालयातील दाखले, पोलीस ठाण्यातील तक्रारी, विविध शासकीय परवानग्या — या सर्व प्रक्रियांमध्ये “पैसे दिल्याशिवाय काम होत नाही” ही भावना रुजत चालली असून, त्यामुळे प्रशासनावरील विश्वास ढासळत आहे. लाच न दिल्यास फाईल अडवणे, मुद्दाम विलंब करणे, नागरिकांना कार्यालयांचे उंबरठे झिजवायला लावणे, असे प्रकार सर्रास घडत असल्याचे आरोप होत आहेत.
नुकत्याच घडलेल्या निलंबनाच्या घटनांनंतरही केवळ कारवाईपुरते मर्यादित न राहता, लाच मागणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र, अधिक कठोर आणि तात्काळ परिणाम करणारा कायदा करण्यात यावा, अशी ठाम मागणी होत आहे. “गरीब नागरिक लाच देऊ शकत नाही म्हणून त्याचे काम वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहते, ही सामाजिक अन्यायाचीच एक पद्धत आहे,” अशी भावना व्यक्त केली जात आहे.
प्रशासन स्वच्छ, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख व्हावे, यासाठी भीकबंदी कायद्याच्या धर्तीवर ‘लाचबंदी कायदा’ प्रभावीपणे राबवावा, दोषी आढळल्यास तात्काळ निलंबन, सेवेतून बडतर्फी आणि मालमत्ता जप्तीची तरतूद करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
सामान्य नागरिकांच्या या आवाजाकडे शासन कधी आणि कसा प्रतिसाद देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
