हायकोर्टाचा पोलिसांना सज्जड दम : आरटीआय कार्यकर्त्याला खोट्या गुन्ह्यात अडकवणे अक्षम्य
मुंबई :
आरटीआय कार्यकर्त्याला खोट्या गुन्ह्यात अडकवणाऱ्या उल्हासनगर पोलिसांना मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले. “संवेदनशील राहून कर्तव्य बजावा, बेफिकीर वर्तन आम्ही सहन करणार नाही,” अशा कठोर शब्दांत न्यायमूर्ती नितीन सांब्रे आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लड्डा यांच्या खंडपीठाने पोलिसांना सज्जड दम दिला.
उल्हासनगर मध्यवर्ती पोलिसांनी आरटीआय कार्यकर्ता मोती दुसेजा याच्याकडे गावठी कट्टा आणि दोन जीवंत काडतुसे आढळल्याचा दावा करत त्याच्यावर शस्त्र कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. परंतु, हा खोटा गुन्हा असून, प्रशासनातील अधिकाऱ्यांविरुद्ध केलेल्या तक्रारींच्या रागातून पोलिसांनी षड्यंत्र रचले असल्याचा आरोप दुसेजाच्या वकिलांनी — अॅड. विरेश पुरवंत यांनी न्यायालयात केला.
मागील सुनावणीवेळी न्यायालयाने ठाणे पोलीस आयुक्तांना या प्रकरणाचा तपास करून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, त्यांनी तपास राज्य सीआयडीकडे वर्ग करण्याची शिफारस केली, यावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे ठाणे झोन-४ चे डीसीपी सुधाकर पाठारे यांना समन्स बजावण्यात आले.
शुक्रवारी न्यायालयात उपस्थित राहिलेल्या डीसीपी पाठारे यांनी तपासाबाबत समाधानकारक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात झालेल्या त्रुटीबद्दल न्यायालयाची माफी मागितली. न्यायालयाने मात्र स्पष्ट केले की, “अशा प्रकारचे बेफिकीर वर्तन सहन केले जाणार नाही,” आणि पोलिसांना भविष्यात सावधगिरी बाळगण्याचा इशाराही दिला.
