लोनसाठी आता सिबिल स्कोरची गरज नाही!

लोनसाठी आता सिबिल स्कोरची गरज नाही!

वित्त मंत्रालयाचा मोठा निर्णय; ७ ऑक्टोबरपासून नवा नियम लागू

नवी दिल्ली :

कर्ज घेऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारकडून मोठी आनंदवार्ता आली आहे. वित्त मंत्रालयाने जाहीर केले आहे की, आता लोन घेण्यासाठी सिबिल स्कोर (CIBIL Score) अनिवार्य राहणार नाही. हा नवा नियम ७ ऑक्टोबर २०२५ पासून देशभर लागू झाला आहे.

पूर्वी बँका आणि वित्तसंस्था कोणत्याही प्रकारचे वैयक्तिक, गृह किंवा वाहन कर्ज देताना सिबिल स्कोर पाहणे आवश्यक मानत होत्या. कमी सिबिल स्कोर असलेल्या ग्राहकांना कर्ज मंजुरीस नकार दिला जात असे. मात्र, नव्या नियमांनुसार बँकांना आता फक्त सिबिल स्कोरवर अवलंबून राहावे लागणार नाही.

वित्त मंत्रालयाच्या मते, नव्या धोरणाचा उद्देश जास्तीत जास्त लोकांना औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेत आणणे आणि लघु व मध्यम उत्पन्न गटातील लोकांना कर्जसुविधा उपलब्ध करून देणे हा आहे. त्यामुळे ग्राहकांचा आर्थिक इतिहास, उत्पन्न, आणि परतफेड क्षमतेसह इतर घटकांनाही कर्जमंजुरीसाठी महत्त्व दिले जाणार आहे.

या निर्णयामुळे विशेषतः ग्रामीण आणि अर्धशहरी भागातील लोकांना दिलासा मिळणार आहे, कारण अनेक वेळा त्यांचा सिबिल स्कोर अपुरा असल्याने त्यांना बँकांकडून कर्ज मिळत नव्हते.

आता फिनटेक कंपन्या, सहकारी बँका आणि सार्वजनिक बँका ग्राहकांचे व्यवहार, बँकिंग सवयी आणि इतर डिजिटल नोंदी यांच्या आधारे कर्जमंजुरी करतील.

ग्राहकांसाठी फायद्याचे काय?

कमी सिबिल स्कोर असूनही कर्ज मिळण्याची संधी

डिजिटल व्यवहारांच्या आधारे मूल्यांकन

ग्रामीण भागातील ग्राहकांना अधिक सोयीस्कर कर्जप्रक्रिया

आर्थिक समावेशनात

वित्त मंत्रालयाचा दावा आहे की हा निर्णय “नव्या भारताच्या समावेशक आर्थिक व्यवस्थेकडे” एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.