खासगी वाहनांवर “सरकारी” चिन्ह लावणे बेकायदेशीर; दंड व तुरुंगाचीही संभावना
सोलापूर, 21 सप्टेंबर 2025: महाराष्ट्रातील वाहनधारकांसाठी महत्त्वाची खबरदारी! खाजगी वाहनांवर “महाराष्ट्र शासन”, “भारत सरकार”, “पोलिस” किंवा इतर शासकीय प्रतीक / लोगो लावणे मोटार वाहन अधिनियम, 1988 तसेच Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950 चा भंग ठरतो.
कायदेशीर तरतुदी:
1. मोटार वाहन अधिनियम, 1988 (कलम 177) – वाहनांवर बेकायदेशीर लिहिणे/चिन्ह लावणे “सामान्य उल्लंघन” मानले जाते. यासाठी दंड ₹500 ते ₹1000 इतका होऊ शकतो. काही प्रकरणांमध्ये पोलीस विभाग अधिक कडक कारवाई करतो.
2. Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950 – शासनाचे प्रतीक, नाव किंवा चिन्ह परवानगीशिवाय वापरल्यास गुन्हा ठरतो. यामुळे वाहन जप्ती, दंड आणि तुरुंगवासाची कारवाई होऊ शकते.
3. सुप्रीम कोर्ट व उच्च न्यायालय निर्णय – शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचारी ही फक्त अधिकृत शासकीय वाहनांवरच शासनाचे नाव, प्रतीक किंवा लोगो लावू शकतात. खाजगी वाहनांवर ते लावणे नागरिकांना दिशाभूल करणारे व सरकारी पदाचा गैरवापर मानले जाते.
महत्त्वाचे मुद्दे:
हा नियम सरकारी अधिकारी/कर्मचारी यांच्या खाजगी वाहनांनाही लागू होतो.
केवळ अधिकृत शासकीय वाहनांवर शासनाची पाटी, प्रतीक किंवा लोगो लावण्याची परवानगी आहे.
सारांश: खाजगी वाहनांवर “सरकारी” शब्द किंवा लोगो लावणे फक्त दंडित नाही तर गंभीर गुन्हा ठरू शकतो. नागरिकांनी शासकीय चिन्हांचा गैरवापर टाळावा, अन्यथा कडक कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.
