संपादकीय( विजय कोरे) : पत्रकार संघटनांनी आत्मपरीक्षणाची वेळ
पत्रकारिता ही लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानली जाते. सत्तेला प्रश्न विचारणारा, समाजातील अन्याय उघड करणारा आणि जनमत घडविणारा हा व्यवसाय केवळ बातमीपुरता मर्यादित नसून मूल्यांवर उभा आहे. त्यामुळे पत्रकारांच्या संघटनांकडूनही तितक्याच पारदर्शक, नियमबद्ध आणि उत्तरदायी कार्यपद्धतीची अपेक्षा असणे स्वाभाविक आहे.
कोणतीही पत्रकार संघटना स्थापन करताना तिचा उद्देश स्पष्ट असणे आवश्यक असते—तो सदस्यांच्या हक्कांचे संरक्षण, व्यावसायिक सन्मान आणि नैतिकतेचे जतन हा असतो; वैयक्तिक मान-सन्मान किंवा स्वार्थसाधन नव्हे. नेतृत्वाने संघटनेच्या प्रत्येक घटकावर लक्ष ठेवणे, आर्थिक व्यवहार पारदर्शक ठेवणे आणि सभासदांना निर्णयप्रक्रियेत सहभागी करणे ही मूलभूत जबाबदारी आहे.
संघटनेत अपारदर्शकता, गटबाजी किंवा अनधिकृत प्रभावाबाबत शंका निर्माण झाली तर त्याचा थेट परिणाम संस्थेच्या विश्वासार्हतेवर होतो. पत्रकार संघटना स्वतःच जर प्रश्नांच्या भोवऱ्यात सापडली, तर समाजात नैतिकतेचा संदेश देण्याची ताकद कमी होते. त्यामुळे नियमावलीचे पालन, नियमित सर्वसाधारण सभा, लेखापरीक्षण आणि संवाद यांना प्राधान्य देणे अत्यावश्यक ठरते.
कायद्याच्या चौकटीत कार्य करणाऱ्या प्रत्येक नोंदणीकृत संस्थेवर संबंधित कायदे लागू असतात. त्या अनुषंगाने पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व ही केवळ नैतिक अपेक्षा नसून कायदेशीर जबाबदारीही आहे. मतभेद असल्यास त्यावर संस्थात्मक मार्गाने चर्चा होणे आणि आवश्यक असल्यास कायदेशीर पर्यायांचा वापर करणे, हीच लोकशाही पद्धत आहे.
संघटना ही व्यक्तीपेक्षा मोठी असते आणि सभासदांच्या विश्वासावर उभी असते. नेतृत्वाने ‘मी’पेक्षा ‘आपण’चा दृष्टिकोन स्वीकारला तरच संघटना दीर्घकाळ सक्षम राहते. पत्रकारितेची पत टिकवायची असेल, तर पत्रकार संघटनांनीही आत्मपरीक्षण करून अधिक पारदर्शक, सर्वसमावेशक आणि उत्तरदायी बनणे ही काळाची गरज आहे.
