महागाई-दुष्काळाचा सर्वाधिक फटका मध्यमवर्ग व छोट्या व्यावसायिकांना; “आम्ही भारताचे नागरिक नाही का?” असा संतप्त सवाल
देशात युद्धजन्य परिस्थिती, दुष्काळ किंवा महागाईचा भडका उडाला की त्याचा सर्वात मोठा परिणाम मध्यमवर्ग, गरीब वर्ग आणि छोट्या व्यवसायिकांवर होत असल्याची भावना सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांना वेळोवेळी महागाई भत्ता, वेतन आयोगाच्या शिफारशी आणि विविध आर्थिक सवलती मिळत असल्यामुळे त्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळतो. मात्र मर्यादित उत्पन्नावर संसार चालवणाऱ्या मध्यमवर्गीय कुटुंबांचे आणि छोट्या व्यावसायिकांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे बिघडत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
महागाई वाढल्यामुळे घरखर्च, शिक्षण, आरोग्य, वीज-पाणी, इंधन तसेच व्यवसायासाठी लागणारा खर्च प्रचंड वाढत आहे. त्यातच लहान उद्योग, किरकोळ दुकानदार, स्वयंरोजगार करणारे नागरिक आणि कष्टकरी वर्ग यांच्यावर आर्थिक ताण अधिक वाढतो. परिणामी अनेक कुटुंबांचे भविष्याचे नियोजन विस्कळीत होत असून दैनंदिन जगण्याचाही ताळमेळ बसवणे कठीण होत आहे.
या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्य नागरिकांकडून एक प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे — “मध्यमवर्ग आणि छोटे व्यवसाय करणारे लोक हे भारताचे नागरिक नाहीत का?” कारण अनेक योजना गरीब आणि मोठ्या उद्योगांसाठी जाहीर केल्या जातात; परंतु मध्यमवर्ग आणि लघु व्यवसायिकांसाठी थेट दिलासा देणारी ठोस योजना फार कमी असल्याची खंत व्यक्त होत आहे.
विशेषतः मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी शालेय शुल्क, शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक मदत तसेच उपचारांसाठी आरोग्य योजना उपलब्ध होणे अत्यंत गरजेचे असल्याची मागणी होत आहे. अनेकदा मध्यमवर्गीय कुटुंबे सरकारी योजनांच्या निकषांमध्ये बसत नाहीत, तर दुसरीकडे वाढत्या खर्चामुळे खाजगी शिक्षण व उपचार परवडत नाहीत, अशी अडचणीची परिस्थिती निर्माण होत असल्याचे नागरिक सांगतात.
दरम्यान, काही शहरांमध्ये नागरिक नियमितपणे मालमत्ता कर, पाणीपट्टी आणि इतर स्थानिक कर भरत असतानाही मूलभूत सुविधा अपुऱ्या असल्याची तक्रार पुढे येत आहे. अनेक भागांमध्ये रस्ते, गटारी, पाणीपुरवठा आणि वीज व्यवस्था व्यवस्थित नसल्यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत आहे. कर भरूनही मूलभूत सुविधा मिळत नसतील तर याकडे प्रशासन कधी लक्ष देणार? असा सवालही नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
लोकशाही व्यवस्थेत प्रत्येक नागरिकाला समान हक्क असल्यामुळे शासनाने धोरणे ठरवताना समाजातील सर्व घटकांचा समतोल राखणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. विशेषतः मध्यमवर्ग, लघु व्यावसायिक आणि स्वयंरोजगार करणाऱ्यांसाठी कर सवलती, सुलभ कर्ज योजना, महागाई नियंत्रणासाठी ठोस उपाय, तसेच शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रात विशेष योजना राबवण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
दरम्यान, वाढती आर्थिक विषमता ही चिंतेची बाब बनत असून मोठे श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत असताना मध्यमवर्ग आणि गरीब वर्ग मात्र संसाराचा गाडा ओढताना अक्षरशः नाकी नऊ येत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. त्यामुळे सामाजिक आणि आर्थिक समतोल राखण्यासाठी शासनाने सर्व घटकांचा विचार करून लोकहिताचे निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी विविध स्तरांतून पुढे येत आहे.
