राज्यातील कार्यालयांत ‘पॉश ऑडिट’ अनिवार्य; महिनाभरात अहवाल सादर करण्याचे आदेश
मुंबई : कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी राज्यात ‘पॉश ऑडिट’ अनिवार्य करण्यात आले असून, सर्व शासकीय व खासगी कार्यालयांतील अंतर्गत तक्रार समित्यांचे (IC) परीक्षण एक महिन्यात पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग यांनी यासंदर्भात राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांना पत्र पाठविले आहे.
Sexual Harassment of Women at Workplace Act (पॉश अॅक्ट) नुसार प्रत्येक शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळ, मंडळ, स्वायत्त संस्था तसेच खाजगी आस्थापनांमध्ये अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. तसेच जिल्हास्तरावर स्थानिक तक्रार निवारण समिती कार्यरत असणे आवश्यक आहे.
मात्र, आयोगाकडे येणाऱ्या तक्रारी आणि विविध अहवालांच्या आधारे अनेक ठिकाणी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांच्या राज्यव्यापी दौऱ्यातही काही कार्यालयांमध्ये अंतर्गत समित्यांची स्थापना नसल्याचे, तर काही ठिकाणी समित्या केवळ कागदोपत्री असल्याचे आढळून आले.
या पार्श्वभूमीवर सर्व संबंधित विभागांना तातडीने ‘पॉश ऑडिट’ करून समित्यांची रचना, सदस्यांची पात्रता, प्रशिक्षण, तक्रार नोंदणी व निवारण प्रक्रिया तसेच वार्षिक अहवाल सादरीकरण यांची तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. महिनाभरात अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, महिलांना सुरक्षित व सन्मानपूर्ण कार्यस्थळ मिळावे हा या उपक्रमाचा उद्देश असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
