शासकीय रुग्णालयांतील उपचार पूर्वीप्रमाणेच मोफत; शुल्क आकारण्याच्या वृत्ताचा आरोग्य विभागाकडून खुलासा
मुंबई | प्रतिनिधी
शासकीय रुग्णालयांमध्ये तपासणी व उपचारांसाठी शुल्क आकारले जाणार असल्याचे वृत्त काही वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झाल्यानंतर निर्माण झालेला संभ्रम दूर करत सार्वजनिक आरोग्य विभागाने अधिकृत खुलासा केला आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या नियंत्रणाखालील सर्व शासकीय रुग्णालयांमध्ये तपासणी व उपचार पूर्वीप्रमाणेच पूर्णतः निःशुल्क असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे.
टाईम्स ऑफ इंडिया आणि सामना या वृत्तपत्रांमध्ये “Govt hosps to now charge for services, but netas exempt” तसेच “सरकारी रुग्णालयात फुकट उपचार बंद” असा आशय प्रसिद्ध झाला होता. या वृत्तांच्या अनुषंगाने आरोग्य विभागाने माहिती व जनसंपर्क संचालनालयाकडे खुलासा पाठवून वस्तुस्थिती मांडली आहे.
आरोग्य विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, दिनांक २३ ऑगस्ट २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या नियंत्रणाखालील शासकीय रुग्णालयांतील तपासणी व उपचार निःशुल्क करण्यात आले आहेत. मात्र, दिनांक १६ जानेवारी २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या नागरिकांच्या सनदेमधील परिशिष्ट-तीन मध्ये सेवा-सुविधांसाठी दिनांक ६ जून २०१५ च्या शासन निर्णयातील शासनमान्य दर अनवधानाने समाविष्ट झाले होते.
ही चूक लक्षात आल्यानंतर दिनांक ०९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी शुद्धीपत्रक काढून नागरिकांच्या सनदेमधील संबंधित परिशिष्ट-तीन वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या नियंत्रणाखालील शासकीय रुग्णालयांमध्ये तपासणी व उपचार कुठल्याही प्रकारचे शुल्क न आकारता उपलब्ध राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या खुलाशावर उपसचिव कैलास सांबुक यांच्या स्वाक्षरीने माहिती देण्यात आली असून, संबंधित वृत्तपत्रांमध्ये हा अधिकृत खुलासा प्रसिद्ध करण्याची विनंती माहिती व जनसंपर्क संचालनालयाला करण्यात आली आहे.
