फसव्या कागदपत्रांद्वारे जमीन हडपणाऱ्यांवर थेट गुन्हा; नोटीस नाही, थेट FIR
जिल्ह्यात जमीन व्यवहारांतील फसवणुकीवर प्रशासनाचा कठोर अंकुश
जिल्ह्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या जमीन व्यवहारांतील फसवणूक व बनावट कागदपत्रांच्या गैरवापरावर आता प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे. नामांतरण, दाल-खारिज, सीमांकन, बंदोबस्त किंवा कोणत्याही महसूल प्रक्रियेत जर कोणी व्यक्ती फर्जी किंवा कूटरचित कागदपत्रांच्या आधारे जमीन दावा करताना आढळली, तर अशा प्रकरणात आता नोटीस न देता थेट फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे.
राजस्व व भूमिसुधार विभागाच्या निर्देशानुसार जिल्ह्यातील सर्व अंचल अधिकाऱ्यांना स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत की, बनावट कागदपत्रे समोर येताच संबंधित व्यक्तीविरुद्ध स्थानिक पोलीस ठाण्यात अनिवार्यपणे प्राथमिकी (FIR) दाखल करावी. अशा प्रकरणांकडे आता केवळ नागरी जमीन वाद म्हणून न पाहता गंभीर फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे म्हणून पाहिले जाणार आहे.
गंभीर कलमांखाली गुन्हे दाखल होणार
जमिनीशी संबंधित प्रकरणांत फर्जी कागदपत्रे सादर केल्यास कूटरचित दस्तावेज तयार करणे, बनावट कागदपत्रे खरी म्हणून वापरणे, फसवणूक करून जमीन बळकावण्याचा प्रयत्न, महसूल अभिलेखांमध्ये जाणीवपूर्वक फेरफार, सरकारी किंवा खासगी मालमत्तेचे नुकसान तसेच कट रचून बेकायदेशीर ताबा मिळवणे, अशा गंभीर आरोपांखाली गुन्हे दाखल केले जाणार आहेत.
फसव्या कागदपत्रांवर दिलेले जुने आदेशही रद्द
विभागीय सचिव गोपाल मीणा यांनी अंचल अधिकारी, डीसीएलआर, एसडीएम, एसपी आणि जिल्हाधिकारी यांना पत्र पाठवून स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, जर पूर्वी फर्जी कागदपत्रांच्या आधारे नामांतरण किंवा अन्य कोणताही आदेश पारित झाला असेल, तर त्याची विधीमंडित पुनरावलोकन प्रक्रिया करून तो आदेश रद्द करण्यात यावा. अशा प्रकरणांत कोणताही नवीन आदेश पारित केला जाणार नाही.
सरकारी जमिनीच्या प्रकरणात सीओ स्वतः FIR दाखल करणार
अपर समाहर्ता आरती यांनी स्पष्ट केले आहे की, जर प्रकरण सरकारी जमिनीशी संबंधित असेल, तर संबंधित अंचल अधिकारी स्वतः स्थानिक पोलीस ठाण्यात जाऊन गुन्हा दाखल करतील. खासगी किंवा रैयती जमिनीच्या प्रकरणांतही तक्रार अथवा तपासात फसवणूक आढळल्यास गुन्हा दाखल करण्यात येईल.
लापरवाही करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई
जालसाजीचे प्रकरण असूनही जाणूनबुजून FIR नोंदवली नाही किंवा प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केला, तर ती गंभीर प्रशासकीय लापरवाही व कदाचार मानली जाईल. अशा प्रकरणांत संबंधित अधिकारीही जबाबदार धरले जाणार आहेत.
जमीन वाद कमी होणार, नागरिकांना दिलासा
या निर्णयामुळे जमिनीशी संबंधित फसवणुकींना आळा बसेल, सामान्य नागरिकांना दिलासा मिळेल आणि प्रशासनाची जबाबदारी निश्चित होईल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे. बनावट शपथपत्रे, खोटी वंशावळ, नकली कागदपत्रे व महसूल अभिलेखांतील फेरफार हे आता गंभीर गुन्हे मानले जाणार असून, अशा प्रकरणांत सर्व पोलीस ठाण्यांना कठोर कारवाईचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
