थान्यातील चौकशी कक्षात सीसीटीव्ही कॅमेरे का नाहीत? — सर्वोच्च न्यायालयाचा राजस्थान सरकारला सवाल
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी राजस्थान सरकारला विचारले की पोलिस ठाण्यांतील चौकशी कक्षात सीसीटीव्ही कॅमेरे का बसवलेले नाहीत?
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, चौकशी कक्ष हा तो “मुख्य भाग” आहे जिथे सीसीटीव्ही कॅमेरे असणे अत्यावश्यक आहे. न्यायालयाने नमूद केले की राज्य सरकारच्या हलफनाम्यानुसार चौकशी कक्षात कॅमेरे नाहीत, आणि हे अत्यंत चिंताजनक आहे कारण हाच तो भाग आहे जिथे पारदर्शकतेसाठी कॅमेरे आवश्यक आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की कॅमेरे बसविण्यासाठी खर्च येईल, पण हा मानवाधिकारांचा प्रश्न आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारले की अशा घटनांची प्रभावीपणे देखरेख करण्यासाठी कोणती निगराणी यंत्रणा (Monitoring Mechanism) उभारली जाणार आहे, याचे स्पष्टीकरण द्यावे.
- दरम्यान, फोन टॅपिंग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने तेलंगणातील विशेष गुप्तचर विभागाचे माजी प्रमुख आणि आरोपी टी. प्रभाकर राव यांना निर्देश दिले आहेत की त्यांनी आपल्या ‘आयक्लाउड’ खात्याचे पासवर्ड फॉरेन्सिक तज्ज्ञांच्या उपस्थितीत राज्य पोलिसांना सुपूर्द करावेत.
